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बिहार में राजस्व सेवा अधिकारियों की हड़ताल खत्म, उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लौटे काम पर

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पटना: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की दो दिन से जारी हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई बैठक के बाद काम पर लौटने का निर्णय लिया। बैठक में अधिकारियों की कई लंबित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया और उन्होंने अपने पदों तथा प्रोन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी साझा किए।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब डीसीएलआर (Deputy Collector Land Revenue) के पदों पर केवल राजस्व सेवा के अधिकारी ही तैनात होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य राजस्व कार्यों में विशेषज्ञता और अनुभव का सही इस्तेमाल करना है। वहीं, फिलहाल डीसीएलआर के पदों पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी इस पद पर नई तैनाती नहीं पाएंगे। इसके अलावा, अनुमंडल राजस्व अधिकारियों को अब सर्वे और भूमि संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि विभागीय कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार हो।
राजस्व सेवा अधिकारियों ने बैठक में यह भी सुनिश्चित किया कि उनके सेकंड प्रमोशन और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। बैठक के निष्कर्ष और नए आदेशों की अधिसूचना 12 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इस निर्णय से राज्य में राजस्व कार्यों की समुचित प्रक्रिया को बल मिलेगा और अधिकारियों के मनोबल में सुधार होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बैठक में अधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी प्रतिभा और सेवा का पूरा सम्मान किया जाएगा। अधिकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और विभागीय नीतियों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। बैठक के बाद राजस्व सेवा अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की घोषणा की।
इस कदम से राज्य प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता आएगी और राजस्व सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। अधिकारी अब अपने नियमित कार्यों के साथ-साथ भूमि सुधार और सर्वे कार्यों पर भी फोकस करेंगे, जिससे नागरिकों को अधिक सटीक और तेज़ सेवाएं उपलब्ध होंगी।

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